दरअसल, मेरठ में कुछ दिनों पहले भाजपा नेताओं ने एडीजी से मिलकर पुलिस द्वारा वाहनों के कागज चेकिंग के नाम पर लोगों को परेशान करने की शिकायत की थी। मेरठ जिले में 30 थाने हैं। देहात में जिन थानों में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी नहीं है वहां पुलिस ही वाहनों के कागज चेकिंग कर चालान काट रही थी। वहीं बार-बार शिकायतें मिलने के बाद योगी सरकार ने यह फैसला लिया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब थाना पुलिस के हाथ से जल्द ही वाहनों के कागज की चेकिंग का अधिकार चला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कार्यप्रणाली सुधारने करने के निर्देश दिए हैं। अब थाना पुलिस मुख्य रूप से वाहनों के कागज चेक नहीं कर सकेगी। जिले में ट्रैफिक पुलिस ही चेकिंग करेगी। इसके लिए मानक तय किए गए हैं। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का कहना है कि वाहन चेकिंग को लेकर शासन के निर्देश का पालन कराया जाएगा।
वहीं, एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि अब ऑनलाइन चालान किए जा रहे हैं। साधारण चालान में मौके पर ही वाहन चलाने वाले का डीएल, आरसी या अन्य कागज जमाकर रसीद दे दी जाती थी। रसीद पर लिखे जुर्माने का भुगतान करने पर ही आरसी एवं डीएल ट्रैफिक कार्यालय से मिलते थे।
एसपी ट्रैफिक का कहना है कि वाहनों की चेकिंग को लेकर कुछ नियम लागू किए गए हैं। इनके तहत अब चालक वाहन चलाते समय प्रत्यक्ष रूप से यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों की ही चेकिंग की जाएगी।साजिद अली, सलाम खाकी आगरा मंडल ब्यूरो प्रमुख..🙏
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